अधिकांश स्थापित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाएं विस्तार की चुनौती का सामना कर रही है-
(i) नागरिकों को सरकार से बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं होती हैं।
(ii) सरकार अपनी ओर से समाज के उत्थान के लिए सर्वोत्तम प्रयास करती है।
(iii) इसमें लोकतान्त्रिक शासन के बुनियादी सिध्दांतों को सभी इलाकों सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना है।
(iv) स्थानीय सरकारों को अधिक सम्पन्न बनाना।
(v) संघ की सभी इकाइयों के लिए सिध्दांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और समूहों को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है।

चुनौती का अर्थ -
चुनौती कोई एक समस्या नहीं है। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्त्वपूर्ण तो है; लेकिन जिन पर जीत हासिल की जा सकती है। यदि किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं।