1990 में बना नेपाल का संविधान इस बात पर आधारित था कि देश कि सत्ता पूरी तरह से राजा के हाथों में होंगी तथा देश के सभी नियम और कानून राजा ही निर्धारित करेगा| 2007  के अन्तरिम संविधान के अनुसार नेपाल की सभी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होगी और सभी कार्यकारी फैसले प्रधानमंत्री के नाम  पर लिए जायेंगे| अतः पर कहा जा सकता है कि नेपाल को एक नए संविधान कि आवशकता है क्योंकि पिछले संविधान में वे आदर्श नही है जो नेपाल कि जनता अपने देश के लिए चाहती है और जिनके लिए वे संघर्षशील रहे है|

लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है-

1 .संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकेl

2.नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता हैl

3.सरकार के विभिन्न अंगो में संविधान के कारण मतभेद नही होते यदि होते भी है तो उन्हें संविधान के नियमो के द्वारा सुलझा लिया जाता हैl

4.संविधान यह भी सुनिशित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसे दूसरे समूह या लोगो पर अपनी ताकत का इस्तमाल न करेl

5 .संविधान में ऐसे नियमो को तय किया जाता है जिससे की देश के राजनेता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे सकेl

अगर निर्वाचित प्रतिनधियों कि शक्तियों पर अंकुश नही होता तो-

1. देश के नेता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते थेl वे उनका दुरुपयोग करतेl जिससे समाज में अराजकता और हिंसा फैल सकती थी इससे देश में अशांति उत्पन्न होतीl

2 .नेता अपने गलत फैसलों को भी जनता पर थोपती और जिसे जनता को मजबूरी में स्वीकारना पड़ताl जो जनता के हित में नही होताl

इस स्थिति में महिला वर्ग अल्पसंख्य्यक हैंl परन्तु भले ही उनकी उपस्थित स्कूल में कम हो परंतु वे पुरूषों के बराबर की शिक्षित हैं और उन्ही के  सम्मान पद पर स्थित हैं|स्कूल चलाने में वे पुरूषों के बराबर की ही भूमिका अदा कर रही हैंl उनके विचारो का सम्मान करना महत्वपूर्ण हैl